मनरेगा का अस्तित्व बचाने सड़क पर उतरी कांग्रेस: कोरबा के गांधी चौक पर दिग्गज नेताओं का सामूहिक उपवास

कोरबा/ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस. News : केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के स्वरूप और नाम में बदलाव किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ अभियान के तहत मोर्चा खोल दिया है। रविवार को कोरबा के गांधी चौक पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सामूहिक उपवास रखकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हुंकार भरी।

सुधार के नाम पर मजदूरों का अधिकार छीन रही सरकार: डॉ. महंत

उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुधार का झांसा देकर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा, “यह महात्मा गांधी की सोच पर हमला है और गरीब मजदूरों से उनका काम का अधिकार छीनने की कोशिश है। अब तक मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों पर आधारित गारंटी थी, लेकिन नए फ्रेमवर्क ने इसे पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण वाली एक शर्त आधारित योजना बना दिया है।”

लाइफलाइन पर प्रहार कर रही भाजपा: सांसद ज्योत्सना महंत

सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले दो दशकों से यह योजना 12 करोड़ से अधिक मजदूरों के लिए लाइफलाइन रही है। कोविड काल में भी इसने आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने दुख जताया कि अब ‘काम के अधिकार’ को सरकारी फरमानों की बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है।

पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मनरेगा रोजगार का संवैधानिक अधिकार था, जिसे अब सरकार की मर्जी पर निर्भर कर दिया गया है। नाम बदलने के बजाय खामियों को सुधारा जाना चाहिए था।

पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ‘VBG RAMJEE’ के नाम पर भ्रम फैला रही है, जिसका असली अर्थ ‘विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण’ है, इसमें भगवान राम का नाम केवल राजनीतिक लाभ के लिए जोड़ा जा रहा है।

पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद ने याद दिलाया कि वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे वैधानिक अधिकार के रूप में लागू किया था, जिसे अब खत्म किया जा रहा है।

10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा देशव्यापी आंदोलन

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश राठौर और ग्रामीण अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से 25 फरवरी 2026 तक चलेगा। नेताओं ने आरोप लगाया कि नए नियमों से ग्राम सभाएं और पंचायतें कमजोर होंगी और मजदूरों को समय पर भुगतान या बेरोजगारी भत्ता मिलना बंद हो जाएगा।

इनकी रही उपस्थिति:

इस अवसर पर हरीश परसाई, श्याम सुंदर सोनी, श्रीमती कुसुम द्विवेदी, सपना चौहान, गजानंद साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज चौहान ने किया और आभार प्रदर्शन मुकेश राठौर द्वारा किया गया।